EMI न चुकाने पर बैंक आपके मोबाइल को लॉक कर सकते हैं? RBI के नए नियमों में जानें पूरी डिटेल

अगर आपने भी EMI पर स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीदा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन रिकवरी के लिए डिवाइस लॉक करने को लेकर नए और साफ दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. अब बैंक या NBFC मनमानी तरीके से आपका फोन बंद नहीं कर पाएंगे.

RBI ने क्या कहा है?

RBI के अनुसार, बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ उसी डिवाइस को रिमोटली रिस्ट्रिक्ट या लॉक कर सकती है, जिसकी खरीद के लिए लोन लिया गया हो. यानी अगर आपने पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन लिया है और EMI नहीं भर पाए, तो बैंक आपके मौजूदा मोबाइल को लॉक नहीं कर सकता.

सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन (जिससे फोन या लैपटॉप खरीदा गया) पर ही ये प्रावधान लागू होगा. लोन एग्रीमेंट में भी साफ लिखा होना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है.

कब शुरू होगी पाबंदी?

नए नियमों में चरणबद्ध तरीके अपनाया गया है:

• EMI 30 दिन से ज्यादा बकाया रहने और नोटिस दिए जाने के बाद ही आंशिक पाबंदी लगाई जा सकती है.
• 60 दिन बकाया होने पर ही पूरी तरह से डिवाइस की सुविधाएं सीमित की जा सकती हैं.
• आउटगोइंग कॉल 60 दिन से पहले नहीं रोके जा सकते.
• जरूरी सुविधाएं हमेशा चालू रहेंगी, इनकमिंग कॉल, एसएमएस और इमरजेंसी SOS फीचर किसी भी हालत में बंद नहीं किए जाएंगे. बैंक आपकी निजी जानकारी जैसे कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, फोटो या लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते.

पेमेंट के बाद क्या होगा?

जैसे ही आप बकाया राशि जमा कर देते हैं, बैंक को एक घंटे के अंदर डिवाइस अनलॉक करना होगा. अगर देरी होती है तो बैंक को हर घंटे 250 रुपये मुआवजा देना पड़ेगा (लोन राशि तक सीमित), ये प्रावधान ग्राहकों को राहत देने के लिए जोड़ा गया है.

क्यों लाए गए ये नियम?

पहले कई कंपनियां किस्त न भरने पर जल्दी फोन लॉक कर देती थीं, जिससे लोगों को परेशानी होती थी. RBI ने अब संतुलन बनाने की कोशिश की है. एक तरफ लेंडर्स को रिकवरी का तरीका मिला है, दूसरी तरफ ग्राहकों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा गया है.

अब अचानक फोन बंद होने का डर कम हो गया है. साथ ही समय पर EMI भरने की आदत भी बढ़ेगी.

अगर आप EMI पर फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो लोन एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें. शर्तों में डिवाइस लॉक का जिक्र जरूर चेक करें, और हां, समय पर किस्त चुकाते रहें ताकि कोई परेशानी न हो.

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RBI के ये दिशानिर्देश लोन रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाते हैं. ग्राहकों को भी अब बेहतर सुरक्षा मिलेगी.

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