Basti News: Finance Company की मनमानी पर सख्ती, अब जबरन कार नहीं खींच सकेंगे रिकवरी एजेंट

Basti News Today: बस्ती जिला उपभोक्ता आयोग ने महिंद्रा फाइनेंस को कार जबरन न खींचने का अंतरिम आदेश दिया, जानिए पूरा मामला और वाहन मालिकों के अधिकार.

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Basti News Today: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से वाहन मालिकों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है, अगर आपने किसी Finance Company से कार या दूसरी गाड़ी फाइनेंस कराई है और आर्थिक परेशानी के कारण कुछ किस्तें जमा नहीं कर पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, बस्ती जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को परिवादी की कार जबरन न खींचने का अंतरिम आदेश दिया है.

यह मामला एक लाख रुपये में लोन सेटलमेंट की बातचीत होने के बाद 2.50 लाख रुपये की मांग और कार जब्त करने की धमकी से जुड़ा है.

Basti News: एक लाख में तय हुआ था Loan Settlement

मिली जानकारी के अनुसार, बस्ती के ककराई निवासी अभिनेक सिंह ने कार खरीदने के लिए महिंद्रा फाइनेंस से लोन लिया था, आर्थिक परेशानी के चलते वह कुछ समय तक अपनी किस्तें जमा नहीं कर पाए, इसके बाद उनका लोन भुगतान डिफॉल्ट हो गया.

बताया गया कि अभिनेक सिंह ने फाइनेंस कंपनी से बातचीत करके अपना Loan Settlement कराने की कोशिश की, बातचीत के दौरान एक लाख रुपये में सेटलमेंट तय हुआ था.

लेकिन आरोप है कि जब वह तय रकम जमा करने के लिए कंपनी के कार्यालय पहुंचे, तो उनसे एक लाख रुपये के बजाय 2.50 लाख रुपये मांगे जाने लगे, रकम जमा नहीं करने पर कंपनी के कर्मचारियों ने उनकी कार खींचने की धमकी दी.

घर पहुंचकर भी दी गई कार जब्त करने की धमकी

परिवादी अभिनेक सिंह के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को कंपनी के रिकवरी एजेंट उनके घर पहुंचे थे, आरोप है कि उन्होंने 2.50 लाख रुपये नहीं देने पर कार अपने साथ ले जाने की धमकी दी.

इस घटना से उन्हें काफी परेशानी हुई, गांव के लोगों के सामने इस तरह की स्थिति बनने से उन्हें अपमानित भी महसूस हुआ.

इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

Consumer Commission ने जारी किया अंतरिम आदेश

मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हुई, आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की अदालत ने मामले को देखते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.

आयोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने और आपत्ति दाखिल करने का अवसर भी दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक अंतरिम आदेश है, इसे सभी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ जारी सामान्य प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए, फिलहाल आदेश संबंधित परिवादी और कंपनी के बीच चल रहे मामले से जुड़ा है.

क्या Loan Default होने पर कंपनी जबरन गाड़ी ले सकती है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हुई, तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कभी भी घर पहुंचकर गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन वाहन की रिकवरी के लिए भी कानूनी प्रक्रिया और उचित नियमों का पालन जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर 2026 में एक मामले में स्पष्ट किया था कि बैंक और NBFC वाहन की वसूली के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकते, रिकवरी की कार्रवाई कानूनी तरीके से होनी चाहिए.

इसलिए अगर किसी वाहन मालिक के साथ रिकवरी के नाम पर धमकी, मारपीट या जबरदस्ती की जाती है, तो वह संबंधित अधिकारियों और कानूनी मंच पर शिकायत कर सकता है.

वाहन मालिकों के लिए जरूरी सलाह

अगर आपने भी किसी Finance Company से कार या बाइक फाइनेंस कराई है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें.

लोन और सेटलमेंट से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें.
कंपनी से होने वाली बातचीत का लिखित रिकॉर्ड रखें.
भुगतान हमेशा अधिकृत माध्यम से करें और रसीद जरूर लें.
रिकवरी एजेंट की धमकी या जबरदस्ती होने पर कानूनी सलाह लें.
किसी भी विवाद में लोन एग्रीमेंट और लागू नियमों को जरूर समझें.

कुल मिलाकर, बस्ती का यह मामला उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक परेशानी के कारण लोन की किस्तें जमा नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि लोन चुकाने की जिम्मेदारी ग्राहक की है, लेकिन रिकवरी के नाम पर किसी को डराना या कानून के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है.

नोट: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और संबंधित कानूनी जानकारी पर आधारित है, मामले में आयोग का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है.

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